ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ
ਖੰਨਾ - ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 12/57/2017-1 ਪੀ. ਪੀ. 2/960832/1-2 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ 19 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਉਪਮੰਡਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇ ਰਾਇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2017-2022 ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ 'ਚ ਰੈਗੁਲਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੈਗੁਲਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੰਨਾ - ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 12/57/2017-1 ਪੀ. ਪੀ. 2/960832/1-2 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ 19 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਉਪਮੰਡਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇ ਰਾਇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2017-2022 ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ 'ਚ ਰੈਗੁਲਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੈਗੁਲਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
