ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਸ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੀ.ਜੇਐਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਬਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
