ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖੰਨਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖੰਨਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1967 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 2008 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।