वाटर सप्लाई एंड सेनिटेशन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब की राज्य कमेटी के फैसले के अनुसार
ब्रांच कमेटी खन्ना ने पंजाब सरकार और वाटर सप्लाई विभाग की मैनेजमेंट के खिलाफ अपना विरोध जताया और एसडीएम खन्ना से न्याय की मांग की। नायब तहसीलदार गुरप्रीत कौर को मांग पत्र सौंपा गया। जिला महासचिव रविंदर सिंह मानकी और करम चंद फरोर, महासचिव दलवीर सिंह गलवड्डी ने कहा कि जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग में पिछले 15-20 वर्षों से लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे मुलाजिमों को तजुर्बे के आधार पर पक्का करने की मांग की जा रही है। दिनांक 21-12-2022, दिनांक 13-02-2023 एवं दिनांक 21-12-2023 को स्थायी रोजगार की व्यवस्था की प्रमुख मांग को लेकर पंजाब सरकार की कैबिनेट 'सब-कमेटी' के मंत्रियों के साथ बैठक भी हुईं थीं। दिनांक 05-04-2023 को पंजाब भवन चंडीगढ़ में आयोजित पैनल बैठक में कैबिनेट उप-समिति ने यूनियन की उपरोक्त मांग के अनुसार एक प्रस्ताव (केस) तैयार किया और इसे पहले सप्ताह तक सरकार की उप-समिति को सौंप दिया। मई 2023 के आदेश मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा एवं विभाग के प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष सहित अन्य विभागीय अधिकारियों को दिये गये। लेकिन त्रासदी यह है कि पंजाब सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी के आदेशों का पालन विभाग के अधिकारियों ने नहीं किया। कई वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मियों का कच्चा रोजगार छीनकर उन्हें बेरोजगार करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे यूनियन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और जब तक मजदूरों का रोजगार तय व सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखा जायेगा। उन्होंने ऐलान किया कि 4 सितंबर को संगरूर में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की कोठी बाहर परिवारों समेत धरना दिया जाएगा। इस मौके पर गुरदीप सिंह, सिकंदर सिंह, गुरिंदर सिंह, जिंदर राम, गुरवीर सिंह, नरिंदर पाल, गुरप्रीत समराला मौजूद थे।
