मुख्यमंत्री, मंत्री और नौकरशाह नहीं लगाएंगे लालबत्ती, पंजाब केबिनेट ने लिए अहम फैसले
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल की हुई पहली बैठक में कैबिनेट ने प्रदेश में वीआइपी कल्चर खत्म करने का निर्णायक फैसला लिया।
कैबिनेट बैठक की बैठक में लिए प्रमुख फैसले
- डीटीओ के पद खत्म। डीटीओ का कार्यभार एसडीएम को सौंपा जाएगा। हलका इंचार्ज-इंप्रूवमेंट सिस्टम खत्म।
- पंजाब विधानसभा का पहला सत्र 24 मार्च से 29 मार्च तक चलेगा।
- प्रदेश की वित्त स्थिति, पूर्व सरकार के फूड घोटाले को लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा।
- नया लोकपाल बिल लाया जाएगा। नए बिल में लोकपाल के दायरे में सीएम व मंत्री भी होंगे।
- ड्रग पर नकेल के लिए नई टास्क फोर्स गठित की जाएगी।
- पंजाब में शराब ठेकों की संख्या 6384 से घटा कर 5900 कर दी गई है।
- राज्य हाईवे पर मीडिया कर्मियों को टोल टैक्स से छूट।
- किसानों को फ्री बिजली मिलती रहेगी।
- 90 दिनों में नई इंडस्ट्रियल पालिसी आएगी।
- झूठे केसों की जांच के लिए आयोग का गठित होगा।
- पूर्व बादल सरकार के गत 6 माह के फैसलों पर रोक।
- मंत्रियों, विभागों को जल्द से जल्द फैसलों पर काम करने का आदेश।
- नई आबकारी नीति में होल सेल लाइसैंस एल 1-ए को समाप्त कर दिया गया है। अब एल 1 लाइसैंसी अपना कोटा सीधा डिस्टलरियों/बोटलिंग प्लांट/मैन्यूफैक्चिरिंग कंपनियों से उठा सकेंगे। पहली प्रथा से हटकर एल-1 लाईसैंस रिटेल लाइसैंसी (एल-2 लाइसैंसी) को जारी किया जायेगा जिसका उस जिले में कम से कम एक ग्रुप/जोन होगा।
- इस बार देसी शराब का कोटा 10.10 करोड़ प्रूफ लीटर से घटकर 8.70 करोड़ प्रूफ लीटर कर दिया गया है जोकि 14 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार ही भारत की बनी विदेशी शराब (आई एम एफ एल) का कोटा 4.73 करोड़ प्रूफ लीटर से घटाकर 3.80 करोड़ प्रूफ लीटर कर दिया गया है जोकि 20 प्रतिशत कम बनता है।
- विधानसभा के चुने गए नए सदस्य 24 और 27 मार्च को शपथ लेंगे। स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर का चुनाव 27 मार्च को होगा और इसी दिन ही दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजली दी जाएगी।
- मंत्रीमंडल ने एक और फैसला लेते हुये सेवानिवृत्त सीनियर आई ए एस अधिकारी सुरेश कुमार को भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर दर्जे पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव की नियुक्ति के लिये सेवा शर्तों को स्वीकृति दे दी है।
- प्रदेश में शिलान्यास और उद्घाटन कल्चर पर रोक। मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री शिलान्यास या उद्घाटन नहीं करेंगे।
- कैबिनेट ने ड्यूटी की मार झेल रहे पुलिस कर्मियों को भी राहत देने का फैसला किया है। अब पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में दो नए स्कूल खोले जाएंगे।
- महिलाओं को नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण। यह व्यवस्था अनुबंध पर कर्मचारियों की नियुक्ति में भी लागू होगी।
- पंजाब विधानसभा का पहला सत्र 24 मार्च से 29 मार्च तक चलेगा।
- प्रदेश की वित्त स्थिति, पूर्व सरकार के फूड घोटाले को लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा।
- नया लोकपाल बिल लाया जाएगा। नए बिल में लोकपाल के दायरे में सीएम व मंत्री भी होंगे।
- ड्रग पर नकेल के लिए नई टास्क फोर्स गठित की जाएगी।
- पंजाब में शराब ठेकों की संख्या 6384 से घटा कर 5900 कर दी गई है।
- राज्य हाईवे पर मीडिया कर्मियों को टोल टैक्स से छूट।
- किसानों को फ्री बिजली मिलती रहेगी।
- 90 दिनों में नई इंडस्ट्रियल पालिसी आएगी।
- झूठे केसों की जांच के लिए आयोग का गठित होगा।
- पूर्व बादल सरकार के गत 6 माह के फैसलों पर रोक।
- मंत्रियों, विभागों को जल्द से जल्द फैसलों पर काम करने का आदेश।
- नई आबकारी नीति में होल सेल लाइसैंस एल 1-ए को समाप्त कर दिया गया है। अब एल 1 लाइसैंसी अपना कोटा सीधा डिस्टलरियों/बोटलिंग प्लांट/मैन्यूफैक्चिरिंग कंपनियों से उठा सकेंगे। पहली प्रथा से हटकर एल-1 लाईसैंस रिटेल लाइसैंसी (एल-2 लाइसैंसी) को जारी किया जायेगा जिसका उस जिले में कम से कम एक ग्रुप/जोन होगा।
- इस बार देसी शराब का कोटा 10.10 करोड़ प्रूफ लीटर से घटकर 8.70 करोड़ प्रूफ लीटर कर दिया गया है जोकि 14 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार ही भारत की बनी विदेशी शराब (आई एम एफ एल) का कोटा 4.73 करोड़ प्रूफ लीटर से घटाकर 3.80 करोड़ प्रूफ लीटर कर दिया गया है जोकि 20 प्रतिशत कम बनता है।
- विधानसभा के चुने गए नए सदस्य 24 और 27 मार्च को शपथ लेंगे। स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर का चुनाव 27 मार्च को होगा और इसी दिन ही दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजली दी जाएगी।
- मंत्रीमंडल ने एक और फैसला लेते हुये सेवानिवृत्त सीनियर आई ए एस अधिकारी सुरेश कुमार को भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर दर्जे पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव की नियुक्ति के लिये सेवा शर्तों को स्वीकृति दे दी है।
- प्रदेश में शिलान्यास और उद्घाटन कल्चर पर रोक। मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री शिलान्यास या उद्घाटन नहीं करेंगे।
- कैबिनेट ने ड्यूटी की मार झेल रहे पुलिस कर्मियों को भी राहत देने का फैसला किया है। अब पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में दो नए स्कूल खोले जाएंगे।
- महिलाओं को नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण। यह व्यवस्था अनुबंध पर कर्मचारियों की नियुक्ति में भी लागू होगी।
