ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਮਾਰਚ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਲੁਧਿਆਣਾ
) - ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ- ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ੌਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੌ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖੀਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, 138 ਐਨ.ਆਈ.ਐਕਟ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇ, ਸਿਵਲ ਦਾਵੇ, ਇਜਰਾਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ਼ਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ।
ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖੀਜਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
